राज्य मंत्रिमंडल ने होमगार्ड जवानों का मानदेय रोजाना 450 से बढ़ाकर छह सौ रुपये कर दिया है। लोनिवि, सिंचाई सहित कई दूसरे विभागों के वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी बड़ी राहत का निर्णय लिया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12 बिंदुओं पर चर्चा हुई। होमगार्ड जवानों को रोजाना 600 रुपये मानदेय देने पर मुहर लगाई गई। यह मानदेय 30 जुलाई 2019 से देय होगा। एरियर के रूप में 60 करोड़ देने पर भी सहमति बनी। होमगार्ड की ड्यूटी अब राजकीय और सार्वजनिक छुट्टी के दिन नहीं लगाई जाएगी। इस कारण उनके कुल कार्यदिवस पहले की अपेक्षा घट सकते हैं। नया गांव नहीं जुड़ेगा: बिनसर ईको सेंसटिव जोन में कोई नया गांव नहीं जोड़ने का भी निर्णय लिया, इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। छह दिसंबर को फिर कैबिनेट: त्रिवेंद्र कैबिनेट की अगली बैठक छह दिसंबर को भी होगी। सूत्रों के अनुसार, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई विभागों के प्रस्ताव तैयार नहीं हो पाए। इस कारण शुक्रवार को विधानसभा में ही कैबिनेट बैठक रखी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार लोनिवि और सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों को सेवा अवधि का लाभ देने पर भी सहमति बनी है। इसके तहत वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यह लाभ दो साल के भीतर चार किस्तों के रूप में दिया जाएगा। इससे लाभांवित होने वाले कर्मचारियों की संख्या 5500 है।